महिला, युवती यांच्यासाठी उपयुक्त आशा
विविध योजनांची माहिती
संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना
निराधार व्यक्ती, अंध, अपंग, अनाथ मुले, मोठ्या आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, घटस्फोटित महिला, परित्यक्ता महिला, वेश्याव्यवसायातून मुक्त झालेल्या महिला, अत्याचारी महिला, ट्रान्सजेंडर इत्यादींना आर्थिक मदत करणे.
वय ६५ वर्षांपेक्षा कमी आणि वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. २१,०००/-
प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा रु. 600/- आणि एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असलेल्या कुटुंबाला रु.900/- दरमहा मिळतील. प्रथम उद्भवते. लाभार्थींना फक्त मुली असल्यास, 25 वर्षांच्या किंवा विवाहित झाल्या तरीही लाभ चालू ठेवला जाईल.
अर्जाचा नमुना, वास्तव्याचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र / दारिद्र्य रेषे खालील कुटुंबाचा पुरावा
असक्षमता / रोगाचे प्रमाणपत्र – सिव्हिल सर्जन आणि सरकारी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी जारी केले.
संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार, संजय गांधी योजना.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
समाजातील दुर्बल घटकांना अर्थ सहाय्य, जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक सहाय्य करणे, जेणेकरून त्यांना आधार मिळेल. या योजनेच्या माध्यमातून निराधार वृद्ध लोकांना सशक्त आणि आत्मनिर्भर बनवणे हा उद्देश आहे.
गट (अ): 65 व 65 वर्षावरील व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असणाऱ्याव्यक्तीना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट (अ) मधून रु.400/- प्रतिमहिना निवृत्तीवेतन देण्यात येते याच लाभार्थ्याला केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे रु.200/- प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन दिले जाते. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून रु.400/- प्रतिमहा व केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतिमहाअसे एकूण रु.600/- प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन मिळते.
गट (ब): या योजनेतंर्गत ज्या व्यक्तीचे वय 65 व 65 वर्षावरील आहे व ज्यांचे कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रुपये 21,000/- च्या आत आहे, अशा वृध्दांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (गट- ब) मध्ये रुपये 600/- प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन राज्य शासनाकडून देण्यात येते.
प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन रु.600/- अदा करण्यात येते.
अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो.
संपर्क कार्यालयाचे नाव: जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय
किंवा भेट द्या https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/scheme-category/special-assistance
बालसंगोपन योजना
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमानुसार महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियमानुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवाऱ्याची गरज असलेल्या 0 ते 18 वयोगटातील मुलां- मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणण्यासाठी राज्यात बालसंगोपन योजना सुरु करण्यात आली आहे.
अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी बालके दत्तक देणे शक्य नाही अशी बालके. एक पालक असलेली बालके, (एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, इ. कारणांमुळे कुटुंब विघटीत झालेली, एक पालक असलेली बालके). कुटुंबातील तणाव ,तंटे , वादविवाद ,न्यायालयीन वाद अशा सारख्या कौटुंबिक संकटात बाधित बालके. कुष्ठरुग्ण पालकांची बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, तुरुंगात असलेल्या पालकांची बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त पालकांची बालके, कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित पालकांची बालके. तीव्र मतीमंद बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त किंवा कॅन्सरग्रस्त बालके, 40 टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेली, अंध, दिव्यांग बालके, भिक्षा मागणारी बालके, पोक्सो अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली बालके, तीव्र कुपोषित बालके, सॅमबालके, दुर्धर आजार असलेली बालके, व्यसनाधीन बालके, विविध प्रकारच्या दंगलीनी प्रभावित झालेली बालके, कोविड सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके, बालविवाहाला बळी पडू शकणारी बालके, विधी संघर्षग्रस्त बालके, दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके. रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी, बालकामगार बालके. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकांची बालके. भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांची बालके (याबाबत भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.) बालक हे बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र असतील.
या योजनेतंर्गत नुकतेच शासनाने प्रती बालक दरमहा देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात 1 हजार 100 वरून 2 हजार 250 तर स्वयंसेवी संस्थेच्या सहायक अनुदानात रु. 125/- वरून रु 250/- अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून बालकांना अन्न, वस्त्र,निवारा, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा इ. सुविधा संबंधित कुटुंबांमार्फत पुरविण्यात येतात. तसेच स्वयंसेवी संस्थेने सहाय्यक अनुदान रकमेमधून दोन सामाजिक कार्यकर्ता व एक डेटा एंट्री ऑपरेटर यांचे मानधन, प्रत्येक बालकाची केस फाईल, त्यांचे संबंधित अभिलेख, दस्तऐवज इ. हाताळणी व संग्रहीत करण्याचा खर्च, देखरेख, गृहभेटी करीताचा प्रवासखर्च यासह सर्व प्रकारचा प्रशासकीय खर्च करण्यात येईल.
बाल संगोपन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचा कालावधी हा अनाथ, स्वतः किंवा दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके, स्वत: किंवा पालक एच.आय.व्ही./किंवा कॅन्सरग्रस्त असलेली बालके, कुष्ठरोगग्रस्त पालकाची बालके, तीव्र मतिमंद बालके, अशा बालकांना वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळेल.
कौटुंबिक कलहात सापडलेल्या बालकांना कौटुंबिक कलह संपुष्टात आल्याबाबतच्या न्यायालयीन आदेश निर्गमित झाल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. जन्मठेपेची शिक्षा किंवा अन्य शिक्षा भोगत असलेल्या तुरूंगातील पालकांच्या बालकांना पालकांची शिक्षा संपल्यापासून 6 महिन्यापर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. याकरिता सामाजिक तपासणी अहवालाच्या आधारे बाल कल्याण समितीने निर्णय घेईल.
भिक्षेकरीगृहात दाखल असलेल्या पालकांच्या बालकांना पालक भिक्षेकरी गृहातून मुक्त झालेल्या तारखेपासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकाच्या बालकांना प्रकरण निकाली झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून त्या तारखेपासून 6 महिन्यापर्यंत किंवा बालकाची वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील.
एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणांमुळे कुंटुंब विघटीत झाल्याने एक पालक असलेल्या बालकांना लाभ दिल्यानंतर त्याच्या पालकाने पुनर्विवाह केल्यास पुनर्विवाहाच्या तारखेपर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठीचा कालावधी निश्चित करताना बाल कल्याण समितीने स्वयंसेवी संस्थेचे सामजिक कार्यकर्ता किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील सामाजिक कार्यकर्ता यांनी प्रत्यक्ष गृहभेट देऊन तयार केलेला सामाजिक तपासणी अहवाल विचारात घ्यावा. त्यानंतर बाल कल्याण समिती समोर प्रकरण परत्वे बालकास हजर करून अंतिम निर्णय घेतील.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 सुधारित अधिनियम 2021 कलम 2 (14) व महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, 2018 नुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवाऱ्याची गरज असलेल्या 0 ते 18 वयोगटातील बालके या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील. लाभार्थ्याचा रहिवाशी दाखला (तलाठी / ग्रामसेवक / नगरसेवक / सरपंच यांचेकडून निर्गमित दाखला), लाभार्थ्याचे व पालकाचे आधार कार्ड (छायांकीत प्रत). लाभार्थ्याचे / पालकांचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखापेक्षा कमी असल्याबाबतचा तलाठी / तहसीलदार यांचा दाखला.
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबास प्राधान्य देण्यात येईल. आई / वडिलांचा अथवा दोघांच्या मृत्यू दाखला. पालक / आई/वडील यांचे समवेत घरासमोरचा फोटो. बालकांचा जन्म तारखेचा दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला मिळण्यास विलंब होत असल्यास मागच्या इयत्तेची गुणपत्रक किंवा बोनाफाइड प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. बालक व पालक बाल कल्याण समितीसमोर हजर राहणे आवश्यक आहे. 3 ते 18 वयोगटातील लाभार्थी हा शिक्षण घेत असल्यास (शाळेची गुणपत्रिका/ बोनाफाईड सोबत जोडावे.) बँक अकाऊंट क्रमांक (पासबुकची छायांकित प्रत) बालकाचा सांभाळ करत असल्याबाबतचे जैविक पालकांव्यतिरीक्त संगोपन कर्त्याचे किंवा नातेवाईकांचे हमीपत्र जोडावे.
कुमारी मातेचे पाल्य, कौटुंबिक हिंसाग्रस्त महिलेचे पाल्य, आई किंवा वडील सोडून गेलेली बालके, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके, दोन्ही पालक अपंग असलेली बालके यांचे करिता प्रकरणपरत्वे पोलीस अहवाल, वैद्यकीय प्रमाणपत्र व ग्रामसेवक यांचा दाखला,बालकांचा सांभाळ करणारी व्यक्ती व्यसनाधीन नसल्याबाबतचा बालकाचा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीचा सामाजिक तपासणी अहवाल. “भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांच्या बालकांकरिता (भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.) एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार या संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्यपणे एका कुटुंबातील दोन बालकांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. तसेच एका कुटुंबात दोनच बालकांना सांभाळ करण्यासाठी ठेवता येईल.
आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यातून बाल संगोपन योजना राबविण्याकरिता स्वयंसेवी संस्थांचे अर्ज हे जाहिरात प्रसिद्ध करून संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात जमा करतील. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यालयात भेट देऊन तपासणी करावी व संस्थेच्या मागील तीन वर्षाच्या कार्याबाबत सखोल तपासणी करुन संस्थेला मंजूर करावयाची लाभार्थी संख्या व कार्यक्षेत्राबाबत शिफारस करतील. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे हे संस्थेच्या कार्यक्षेत्र व मंजूर करावयाची लाभार्थी संख्या याबाबत स्वयंस्पष्ट शिफारस करून मंजूर करावयाच्या संस्थाची जिल्हा निहाय यादी शासनाकडे मंजूरीस्तव सादर करतील. शासनाकडून जिल्हा व कार्यक्षेत्र निहाय संस्था व लाभार्थी संख्येस मान्यता प्रदान करण्यात आल्यानंतर. जिल्ह्यात प्रत्यक्षात बाल संगोपन योजनेचे काम सुरु करील. बालसंगोपन योजना राबविणाऱ्या संस्थेला देण्यात येणारी मान्यता आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षासाठी राहील. स्वयंसेवी संस्थेस २०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी मान्यता देण्यात येणार नाही.
पात्र बालकांचे प्रस्ताव मान्यतेकरिता जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत बाल कल्याण समिती कडे सादर करणे. पालक कुटुंबाचा शोध घेणे. संगोपनकर्त्या कुटुंबास मार्गदर्शन करणे. लाभार्थी बालकाच्या प्रगती बाबत लाभार्थी / संगोपनकर्त्या कुटुंबाची नियमित देखरेख ठेवणे. किमान तीन महिन्यातून एकदा गृहभेटी देऊन लाभार्थ्यांचा सामाजिक तपासणी अहवाल जिल्हा महिला व बाल अधिकारी यांचे मार्फत बाल कल्याण समितीकडे सादर करणे. प्रत्येक बालकाचा प्रस्तावा सोबतचे सर्व अभिलेख संगणकीकृत करून जतन करून ठेवणे. जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी अथवा शासनाने मागणी केल्यास सदर अभिलेख उपलब्ध करून देणे. ही योजना 1 एप्रिल 2023 पासून राज्यात लागू राहील. अधिक माहितीसाठी जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा.
माहिती साभार: https://mahasamvad.in/?p=98818
बांधकाम कामगार योजना
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार योजना मंडळाचा मुख्य उद्देश हा विविध योजनांद्वारे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना सुरक्षा तसेच आरोग्य व इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.
- १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार.
- मागील बारा महिन्यांमध्ये 90 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले कामगार
मंडळात नोंदणी करण्याकरीता फॉर्म – V भरुन खालील प्रमाणे दस्तऐवजासह अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे:
- वयाचा पुरावा
- 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र
- रहिवासी पुरावा
- ओळखपत्र पुरावा
- पासपोर्ट आकाराचे 3 फोटो
- नोंदणी फी – रू. 1/- व वार्षिक वर्गणी रू. 1/-
घरेलू महिला कामगार योजना
महिला घरकामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, सायकल, छत्री, चप्पल, शूज, सहाय्य योजना, मातृत्व सहाय्य, विवाह, कार्य कौशल्य श्रेणीवर्धन आणि कुटुंब सक्षमीकरण योजना राबवल्या जातात. सर्व पात्र लाभार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी कामगार विभागाकडून केली जात आहे. यामध्ये मंडळामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल.
यासाठी जिल्हा पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका व जिल्हा कामगार कार्यालयातून संबंधित माहिती मिळवता येईल.
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
- नोंदणीकृत घरकाम कामगार.
- आधार कार्ड
- रहिवाशी दाखला
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- नोंदणी प्रमाणपत्र
- रेशन कार्ड
- बँक खात्याचा तपशील
- जेथे काम करत आहे तेथील मालकाचे संपूर्ण नाव व पत्ता
राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे म्हणाले की ते नोंदणीकृत घरगुती कामगारांना किट वाटप करण्याचा कार्यक्रम देखील सुरू करणार आहेत. सुमारे 10,000 रुपये किमतीच्या मोफत किटमध्ये 30 प्रकारच्या भांड्यांचा समावेश असेल. “या सुविधांमुळे इच्छुक लाभार्थ्यांमध्ये मंडळाच्या कार्याची प्रसिद्धी होईल आणि अधिकाधिक घरगुती कामगारांना स्वतःची नोंदणी करण्यास प्रवृत्त केले जाईल,” असे ते म्हणाले.
मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या घरगुती कामगारांना वयाची ५५ वर्षे पूर्ण केल्यावर १०,००० रुपये एकरकमी अनुदान मिळते. त्यांना दोन मुलांपर्यंतच्या प्रसूतीसाठी 5,000 रुपयांचा मातृत्व लाभ मिळतो. मृत घरकामगारांच्या कायदेशीर वारसांना त्यांच्या मृत घरकामगारांच्या अंतिम संस्कारासाठी मंडळ 2,000 रुपये देखील देते. हे नोंदणीकृत कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना वैद्यकीय मदत, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य, वैद्यकीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत मदत आणि इतर फायदे देखील प्रदान करते.
कामगार विभागाच्या अखत्यारीत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी अशी सुमारे 39 मंडळे आहेत. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ प्रकल्पांवर लादल्या जाणाऱ्या 1 टक्के बांधकाम उपकरातून निधी निर्माण करत असताना, इतर मंडळांकडे उत्पन्नाचा वचनबद्ध स्रोत नाही. घरगुती कामगार ३० रुपये भरून आणि त्यांच्या मालकाकडून प्रमाणपत्र आणि निवासी पुरावा देऊन मंडळाकडे नोंदणी करू शकतात.
जनश्री विमा योजना:
घरेलू कामगारांना जनश्री विमा योजना लागू झालेली आहे. सदर योजनेअंतर्गत खालील प्रमाणे लाभ दिले जातात:
- जनश्री सदस्याचा नैसर्गिक मृत्यु ओढवल्यास त्याच्या वारसदारास 30,000/- रुपये देण्यात येतात.
- अपघाती मृत्यु ओढवल्यास त्याच्या वारसदारस 75,000/- रुपये देण्यात येतात.
- अपघातामुळे कायम स्वरुपी संपुर्ण अपंगत्व ओढवल्यास सदस्यास 75,000/- रुपये देण्यात येतात.
- अपघातामुळे कायमस्वरूपी अशत: अपंगत्व आल्यास सभासदास 37,500/- रुपये देण्यात येतात.
- याशिवाय सदस्यांच्या मुलांना शिक्षणाकरिता शिक्षा सहयोग योजने अंतर्गत इयत्ता 9वी ते 12वी करिता तसेच आय.टी.आय. चा कोर्स करीत असल्यास, दरवर्षी उर्त्तीण होत असल्यास, दर तिमाही करिता 300/- रुपये इतकी रक्कम प्रत्येकी (जास्तीत जास्त दोन मुलांकरिता ) देण्यात येते.
- भारतीय आयुर्विमा महामंडळामार्फत एका जनश्री सदस्याचा वारसदारास नैसर्गिक मृत्यूबाबत 30,000/- रुपये इतकी रक्कम अदा करण्यात येते.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण:
या योजनेअत्नर्गत घरेलू कामगाराला व त्यांच्या पाल्यांना शिकावू उमेदवार प्रशिक्षण व मॉड्यूलर एम्प्लॉएबल स्किम अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येते. सदर योजना व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातर्फे राबविण्यात येणार आहे.
विदेशी भाषा प्रशिक्षण:
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामार्फत विदेशी भाषा शिकविण्याचे वर्ग घेतले जातात. नोंदीत घरेलू कामगारांच्या पाल्यांना विदेशी भाषा शिकता यावी यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या सहकार्याने त्यांना विदेशी भाषा शिकण्याची संधी देण्यात येते व यावर होणारा खर्च घरेलू कामगार कल्याण मंडळातर्फे करण्यात येतो.
- आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा सहाय्यक कामगार अधिकारी याच्या कार्यालयात जाऊन या योजनेचा अर्ज घ्यायचा आहे.
- अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज जमा करावा.
विविध कर्ज योजना
वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात स्वतःचा व्यवसाय सुरु करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना 1 लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. दारिद्र्य रेषे खालील जीवनमान जगणाऱ्या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरु केली आहे.
- अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ति/ग्रुप.
अधिक माहितीसाठी व अर्ज करण्यासाठी पुढील लिंकला भेट द्या,
http://www.vjnt.in/
आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक २७/११/१९९८ रोजी केलेली आहे.
उद्दीष्टे:
- आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांनपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे.
- योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
- आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे.
अधिक माहितीसाठी पुढील लिंकला भेट द्या, https://udyog.mahaswayam.gov.in/
महात्मा फुले कर्ज योजना
मागासवर्गीय घटकातील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे साठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 1,00,000/- पर्यंतचे कर्ज महामंडळामार्फत मंजूर केले जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- इतका असून अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे. तसेच अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे. सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात करावयाची आहे. सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे व्याजदर आहे.
- अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ति/ग्रुप.
- जातीचा दाखला
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी)
- व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक
अधिक माहितीसाठी व अर्ज करण्यासाठी पुढील लिंकला भेट द्या,